नाशिक-पुणे रेल्वेसाठी जनसागर रस्त्यावर; “६० दिवसांत निर्णय द्या, समितीला मुदतवाढ नको!” — आमदार सत्यजीत तांबे “५०० कोटींपेक्षा अधिक निधी वाटप, भूसंपादन झाले; मग प्रकल्प वळवण्याचा प्रश्न का?” समृद्धी महामार्गापासून चाकणपर्यंत चक्काजाम; मूळ मार्ग कायम ठेवण्याची नागरिकांची मागणी

नाशिक-पुणे रेल्वेसाठी जनसागर रस्त्यावर; “६० दिवसांत निर्णय द्या, समितीला मुदतवाढ नको!” — आमदार सत्यजीत तांबे

“५०० कोटींपेक्षा अधिक निधी वाटप, भूसंपादन झाले; मग प्रकल्प वळवण्याचा प्रश्न का?”

समृद्धी महामार्गापासून चाकणपर्यंत चक्काजाम; मूळ मार्ग कायम ठेवण्याची नागरिकांची मागणी

प्रवरातीर | वृतसेवा

 नाशिक प्रतिनिधी  | ९ ऑगस्ट, २०२६ :नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वेचा मूळ मार्ग कोणत्याही परिस्थितीत बदलू नये, या मागणीसाठी आज क्रांती दिनाच्या निमित्ताने पुणे जिल्ह्यातील चाकण, खेड, मंचर, नारायणगाव, आळेफाटा, संगमनेर तसेच समृद्धी महामार्गावरील गोंदे फाटा आणि सिन्नर परिसरात नागरिकांनी मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरून चक्काजाम आंदोलन केले. विशेषतः तरुणांचा मोठा सहभाग या आंदोलनाचे वैशिष्ट्य ठरले.

या आंदोलनाला संबोधित करताना आमदार सत्यजीत तांबे यांनी “ही कोणत्याही पक्षाची भूमिका नसून जनतेच्या अनेक वर्षांच्या मागणीचे जनआंदोलन आहे,” असे स्पष्ट केले.

“नाशिक-पुणे रेल्वे ज्या मूळ मार्गाने प्रस्तावित झाली, त्याच मार्गाने ती झाली पाहिजे. कोणाच्याही दबावाखाली किंवा कोणत्याही कारणाने मार्ग बदलण्याचा प्रयत्न आम्ही स्वीकारणार नाही,” अशी ठाम भूमिका तांबे यांनी मांडली.

“६० दिवसांत निर्णय द्या; मुदतवाढ अजिबात नको”

नाशिक-पुणे रेल्वेच्या तांत्रिक अडचणींचा अभ्यास करण्यासाठी डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीला दिलेली ६० दिवसांची मुदत कोणत्याही परिस्थितीत वाढवू नये आणि ठरलेल्या मुदतीत अहवाल द्यावा, ही आंदोलनकर्त्यांची प्रमुख मागणी असल्याचे तांबे यांनी सांगितले.

“समिती नेमली आहे, हे स्वागतार्ह आहे. मात्र समितीला मुदतवाढ देऊन विषय पुन्हा लांबणीवर टाकला जाऊ नये. ६० दिवसांत स्पष्ट निर्णय झाला पाहिजे,” असे ते म्हणाले.

“फक्त तांत्रिक बाबी नव्हे, जनभावनेचाही विचार करा”

समितीने केवळ जीएमआरटीसंदर्भातील तांत्रिक अडचणींचा अभ्यास न करता जनतेच्या भावना समजून घेण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात जनसंवाद घ्यावा, अशी दुसरी महत्त्वाची मागणी तांबे यांनी केली.

या समितीत डॉ. अनिल काकोडकर यांच्यासोबत नाशिक व पुणे विभागीय आयुक्त तसेच रेल्वे बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे तांत्रिक बाबींसोबतच या भागातील नागरिक, विद्यार्थी, शेतकरी, व्यापारी, कामगार आणि तरुणांच्या अपेक्षांचाही विचार समितीने करावा, असे तांबे यांनी स्पष्ट केले.

“भूसंपादनापासून टेंडरपर्यंत सगळं झालं; मग आता रेल्वेचा मार्ग बदलण्याची वेळ का?”

नाशिक-पुणे रेल्वेसाठी यापूर्वीच मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादनाची प्रक्रिया झाली असून ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधीचे वाटप झाले आहे. रेल्वे स्थानकांच्या कामांसाठी टेंडर प्रक्रियाही पुढे गेली आहे. प्रकल्प इतका पुढे गेलेला असताना अचानक तांत्रिक कारणांचा आधार घेत मार्ग बदलण्याचा प्रयत्न का केला जात आहे, असा सवाल तांबे यांनी उपस्थित केला.

“हा प्रश्न केवळ आजच्या आंदोलनाचा नाही. हा पुढच्या दोन-चार पिढ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न आहे. आज दोन-चार तास नागरिकांना त्रास झाला असेल; त्याबद्दल आम्ही दिलगीर आहोत. मात्र हा संघर्ष भविष्यातील पिढ्यांसाठी आहे,” असे तांबे म्हणाले.

नाशिक-पुणे रेल्वेचा प्रश्न आपण यापूर्वी विधान परिषदेत मांडला असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समिती स्थापन करण्याची भूमिका घेतली होती, याचीही तांबे यांनी आठवण करून दिली.